मलंगवा १२ का बडाध्यक्ष अख्तियारको छानबिनमा, जोगाउन राजनीतिक दलका नेता सक्रिय

सर्लाही । सर्लाही मलंगवा १२ का वडा अध्यक्ष रामदरेश रायले सामाजिक भत्ता लिने उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता हराएको भनी प्रतिलिपी बनाउन सिफारिस गर्न लगाउने र सिफारिस गर्दा बढी उमेर बनाएर सिफारिस गरेको भेटिए पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था जरजर अवस्थामा छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । जसको कारण सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले भोट तान्नकै लागि होडबाजीमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले देशको लागि घांटो भएको छ । यस्तो अवस्थामा झन् उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई समेत भत्ता दिनको लागि उमेर पुगेको भनि नागरिकता नै सच्याउने काम जनप्रतिनिधिले गरेको भेटिएको छ ।

४० देखि ५५ सम्म उमेर भएका वडाका व्यक्तिहरूलाई ७० बर्ष पुगेको भनी वडाध्यक्ष रामदरेश रायले सिफारिस गरेको र यसरी सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूको संख्या झण्डै ५० भन्दा माथि रहेको समेत अनुसन्धानका क्रममा बताएको छ । अख्तियारले छानबिन शुरू गरेपछि उनी अहिले निलम्बनमा परेका छन् । वडा कार्यालयका सचिव राम प्रवेश रायलाई समेत अख्तियारले छानबिनको दायरामा राखेको छ । बर्दिबास स्थित अख्तियार कार्यालयले अहिले वडाध्यक्ष रामदरेशले सिफारिस गरेका नागरिकको प्रतिलिपी सिफारिस र त्यस आधारमा दिइएका प्रतिलिपी नागरिकताको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । उमेर धेरै बढाएर नागरिकता सिफारिस गरेवापत प्रतिव्यक्ति ६० हजारसम्म रकमको चलखेल भएको समेत खुलेको छ ।

वडाध्यक्ष रामदरेश रायको संलग्नता देखिएपछि निलम्बनमा परेका उनलाई अहिले जोगाउन कांग्रेसका मधेस प्रदेशका नेताहरू लागिपरेका छन् । केही प्रदेश सभासददेखि केन्द्रीय नेताहरू नै अख्तियारलाई दवाव दिएर उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन लागि परेका छन् । हामीलाई प्राप्त प्रमाण मध्य एक राजेश्वर राय यादवको यहाँ उल्लेख गरिएको छ । उनको खास जन्म मिति २०२०÷१२÷१७ रहेको छ । उनको सक्कली नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि जन्म मिति यही रहेको छ । तर प्रतिलिपी नागरिकता बनाउने क्रममा वडाध्यक्षले सिफारिस गर्दा उनको जन्म मिति २००८÷५÷३ गते उल्लेख गरेका छन् । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले राजेश्वरलाई २००८÷ ५÷३ मा जन्मेको भनी २०७८÷ ६÷२५ गते नागरिकता दियो । यसमा प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानको लागि उमेर बढाउने र सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अख्तियारले यस्तो गम्भीर गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरि बिशेष अदालतमा मुद्दा बुझाउनु जरुरी छ ।