संसद पुनःस्थापना नहुने संकेतस“गै सडक संघर्ष चर्कियो

18.5k Shares

काठमाडौं । देशमा संविधान मृततुल्य भएको छ । अब संविधानले नभई कीर्ते गर्दै देश चलाउने क्रम चलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियम कानुनले नभई सेटिङबाटै भत्काउने क्रम चलाएका छन् । उनले आफू निकटस्थहरुलाई सेटिङबाट धमाधम नियुक्ति दिलाउन थालेका छन् । संवैधानि अङ्गका ३८ जनालाई योजनावद्ध तरिकाले बुधबार विहानै सपथ गराएपछि अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय र सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलामा समेत आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेको छ । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार संवैधानि निकायका प्रमुखहरुलाई सपथ गराएका छन् । उनी राष्ट्रपति भवन शितलनिवास पुगेर गराएको सपथलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल नेपाल समूहले विज्ञप्तिमार्फत् नै ‘ज्यादतीपूर्ण निरंकुश कदम’ भनेको छ । विज्ञप्तिमा ‘प्रतिगामी षड्यन्त्रको कडी’ भनिएको छ । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले नै गराएको सपथ ‘प्रतिगामी षड्यन्त्रको कडी’ हो । यसले नेकपाको दाहाल नेपाल समूह अब सर्वोच्च अदालतको फैसला संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा आउला भन्ने आशा गर्न छाडेको बुझिएको छ । मङ्गलबार निर्वाचन आयोग पुगेर प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको भावना समेत बुझेर फर्किएका छन् । उनीहरुले अब सुर्य चिन्हसहित पार्टीको आधिकारिकता ओलीलाई दिन लागिएको संकेत बुझेका छन् । 
अदालतको आदेश आफू प्रतिकूल आउनसक्ने र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि त्यस्तै आउने बुझेर प्रचण्ड नेपाल समूहले सडक संघर्ष चर्काउन थालेको छ । बुधबार संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तिलगत्तै उक्त समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी आमहडतालको घोषणा गरेको छ । अब प्रचण्डले भने झैं आन्दोलन शाकाहारीमा सिमित नहुने निश्चितप्रायः छ । देशमा मुठभेड चर्कने अवस्था बनिसकेको छ । नेकपा विभाजनपछि बाँकी रहेको सहमतिको सम्भावना पनि समाप्त भएको छ । संवैधानिक अंगहरुमा जर्बजस्ती नियुक्ति र सपथसँगै ओलीले सहमतिको सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गरिदिएका छन् । अर्को फायर खोलेर उनले युद्धको उद्घोष जस्तै गरेका छन् । यसले अब देश चर्को मुठभेडमा धकेलिएको छ । 
कुनैपनि हालतमा विरोधीलाई सिध्याउने ओलीको रणनीति खुल्दै गएको छ । उनी आत्मघाती कदम चालेर भएपनि विरोधीलाई सिध्याउने दिशामा बढेका छन् । देश, पार्टी र राजनीतिक सिद्धान्तलाई नै दाउमा राखेका छन् । ओली कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेजलाई पन्छाएर हिन्दुवादीको शैलीमा बढ्न थालेका छन् । उनको अभिव्यक्ति हिन्दु धर्मको गुरुको जस्तो हुनथालेको छ । अब ओलीले कुनैपनि बेला धर्मको एजेन्डा बोक्ने संकेतहरु गरिसकेका छन् । सत्ता जोगाउन उनले जुनसुकै कदम चाल्न र एजेन्डा उठाउन लागिपरेका छन् । जसमध्ये हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा पनि हो । 
पेलेको पेल्यै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत दुई वर्षयता पेलेरै जाने रणनीति बढाएको बढायै छन् । उनको यो रणनीतिलाई प्रचण्डले ढिलो बुझे । त्यसप्रति उनले पश्चात्ताप समेत गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक रुपमै ओलीलाई नचिन्नु गल्ती भएको बताइसकेका छन् । ओलीलाई निरन्तर झेलेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत नेताहरु अन्तत मिल्न वाध्य भए । त्यतिञ्जेल समय घर्किइसकेको थियो । ओलीले मन्त्रि बनाउँदा देखि राजनीतिक नियुक्तिमा समेत स्वेच्छाचारी गतिविधि देखाएका थिए । पार्टीभित्रका नेताहरुलाई पेलेर भित्री रुपमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेमतो गरे । देउवासँग मिल्दै ओलीले प्रचण्डलाई निरन्तर पेले । अवस्था यति गम्भीर बन्यो कि प्रचण्ड ओलीलाई कारबाही गर्ने सम्मको कदम चाल्न वाध्य भए । सहमतिको राजनीति गर्न खोजदा पनि पेल्न नछाडेपछि प्रचण्ड वाध्य भएर कारबाहीमा बढे । तर, आत्मघाती शैलीमा ओली आक्रामक बने । 
पाँच दशकभन्दा लामो समय राजनीतिक गरिसकेका प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई सडकमा धर्ना कस्न वाध्य बनाएका ओलीले दम्भ देखाउन छाडेका छैनन् । तीन नेता निर्वाचन आयो धाएको धायै गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसप्रति पनि ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन् । ओलीको अहंकारले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेलिदिएको छ । संविधान र कानुनको उपहास गर्ने सम्मको गतिविधि भएको छ । यसले अब देश संविधानबाट नभई सेटिङ र ज्यादतीबाट चल्ने सन्देश विकास भएको छ । सत्तापक्षको यो कार्यशैलीको विरुद्ध विपक्षीहरु आक्रामक बन्ने निश्चित छ । यसले देशलाई रक्तपाततर्फ धकेल्न थालेको छ । 
ओलीलेसंवैधानिक परिषद्मा पेलेरै नियुक्तिको सिफारिश गरेका थिए । यही कदम नेकपा फुटको कारण बन्यो । त्यतिबेला प्रचण्ड निकट मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई व्यवस्थापन गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी बैठक डाकेर नियुक्तिको सिफारिश गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको संसदीय सुनुवाईका लागि पठाइएका संंवैधानिक अंगमा सिफारिश नामहरुलाई नियुक्ति र सपथ दिइएको छ । यो ठाडै किर्ते कार्य भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । किर्ते शैलीमा भएपनि पेलेरै देश चलाउने ओलीको शैली बढ्दै गएको छ । 
५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पत्र जारी हुनुभन्दा केही मिनेट पूर्व सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त दिन अपरान्ह २ः १५ बजे सरकारले सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । लगत्तै २ः २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी गरेकी थिइन् । यसबाट पनि यी कदम सबै सेटिङमै भएको प्रष्ट हुन्छ । सिफारिश नामहरुको नियुक्ति र सपथमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहेका व्यक्तिहरु पनि छन् । यसबाट पनि अहिलेको कदममा ठुलै मिलेमतो बुझ्न कठिन छैन । ओलीको पेलेरै जाने गतिविधि र देशमा तिव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले संकट झन् गहिरिएको छ । देशमा अब सडकमा मुडभेडको अवस्था तयार भएको छ । अर्कोतर्फ उग्रवादी शक्तिहरु हिंसात्मक गतिविधिको तयारीमा जुटेका छन् । यी घटनाक्रमबीच सेना शतर्क हुँदै गएको छ । अस्थिरताले राजनीतिक शक्तिहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । यो अर्को संकटको संकेत पनि हो । 
 

सम्बन्धित समाचार