खोई जोखिम भत्ता ?

काठमाडौं । सरकारले कोरोन भाइरसको महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र स्ुरक्षाकर्मीको लागि भनेर जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीको सात महिनासम्म फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । 
स्वास्थ्यकर्मीसहित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणअन्तर्गत ‘फ्रन्ट लाइन’ मा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण बुझाइसक्दा पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
सरकारले चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म सात हजार बढी सुरक्षाकर्मी आफैं कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्दासमेत समयमै भत्ता नपाएपछि उनीहरूमा निरासापन बढ्नु स्वभाविकै हो ।
सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध पत्रसमेत पठाइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा उनीहरू भत्ता पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक तीन सय रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोनाविरुद्धका योजनामा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी ९० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति खटिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाइएको छ । कोरोना जोखिमको मारमा अन्य सुरक्षा निकायभन्दा नेपाल प्रहरी नै बढी परेको देखिन्छ । हालसम्म ४२ सय प्रहरी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् ।
सेनाले जोखिम भत्ताबापत सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा विवरण पठाएको छ । सेनामा पनि २२ सय बढी कोरोना संक्रमित छन् ।
सेनाको भत्ता पाउने सूचीमा सैनिक स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् । प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत दैनिक २१ हजार सैनिक जनशक्ति परिचालित छन् । उनीहरूले सचेतना फैलाउने, लकडाउन कार्यान्वयन गराउने, यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पु¥याउन सहयोग गर्ने, विभिन्न स्थानमा हेल्थ डेस्कमा रहेर काम गर्दै आएका छन् । संक्रमितको शव व्यवस्थापन सेनाले नै गर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सशस्त्रको ठूलो जनशक्ति सीमा सुरक्षामा परिचालित छ । सशस्त्रमा पनि एक हजार बढी हाराहारीमा कोरोना संक्रमित छन् । 
सरकारले निर्णय गरी फ्रन्ट लाइनमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई दिने जोखिम भत्ता सात महिना वित्दासमेत नपाएपछि उनीहरुको काम गर्ने मनोबल गिर्दै गइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा फ्रन्टलाईनामा खट्ने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता सात महिनासम्म पनि नदिँदा उनीहरूले अबका दिनमा गर्ने कार्य कस्तो होला ? यसतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सरकारको समयमै चेत खुलोस् ।