तेस्रो लहरको रुपमा भित्रिँदै गरेको कोभिडका कारण राजनीतिक दलका शिर्ष नेता, मन्त्रीदेखि लिएर प्रशासकहरुलाई समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको समाचारहरु विभिन्न संचार माध्यममा आइसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘आइसोलेसन’मा बसेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको क्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पटक्कै पालना गरिएन । त्यसले संक्रमण सजिलै फैलायो । त्यतिमात्र होइन देशका कुनाकुनामा संक्रमण फैलिने जोखिम बढायो । अहिले तीव्र गतिमा उकालो लागेको कोरोना भाइरस संक्रमण यिनै महाधिवेशन पनि हुन् ।
गत वर्षको दोस्रो लहर राजनीतिक दलहरूकै जुलुसपछि फैलिएर हजारौंले ज्यान गुमाएको यथार्थलाई महाधिवेशनका क्रममा कसैले पनि हेक्का राखेको देखिएन । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किएको हेक्का राजनीतिक दलहरुले राखेनन् वा चेतेनन् ।
पछिल्लो समय ठूला नेतादेखि लिएर राज्यका जिम्मेवार प्रशासकहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बनिसकेका छन् । तर, मुलुक हाँक्ने जिम्मेवार शासक वा सामान्य जनता कसैले पनि आसन्न सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बजारमा देखिएको भिडभाड, सडकमा देखिएको सवारी साधनको चाप, सामान्य भन्दा पनि सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेको अवस्थाले पनि तेस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमणले धेरै जनधनका क्षति हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यस्तो हेलचेक्र्याइँ नेपाली जनमानसका लागि निकै महँगो सावित हुन सक्ने संकेत देखिइसकेको छ ।
कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोभिड संक्रमणको परिस्थिति विश्लेषण गरेर तत्काल भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा प्रभावकारी निगरानी गर्ने निर्णय गरेको समाचार केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो । तर, नाकाहरूमा निगरानी खासै प्रभावकारी हुन अझै सकेको छैन ।
भारतमा सङ्क्रमण तिब्ररुपमा बढ्दै गइरहेको छ भने नेपालमा पनि दैनिक दोब्बर हिसावले बढ्दै गइरहेको छ । खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुक भारतको प्रभाव परिसकेको अवस्था छ । यता नेपालमा सडकदेखि सरकारी कार्यालयसम्म कतै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भने गरिएको देखिँदैन । नियामक कसैले पनि मापदण्ड पालना गराउन चासो राखेका छैनन् ।
अब पनि यस्तै खेलाँची गरिरहे अवस्था भयावह हुनसक्छ । उपचार र परीक्षणका सुविधा गत वर्षहरूमा भन्दा थपिएका छन् । यसैले पहिलेजस्तै हाहाकार त नहोला तर जनशक्तिको व्यवस्थापन नभए प्रभावकारी हुनसक्तैन । त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सरकारले बढी ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । खोपको वितरणमा पनि सरकार चुकेको छ । एकातिर खोप भण्डारणमा समस्या भएर आपूर्तिमा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर खोप पाउनुपर्ने जनसंख्याको ठूलो संख्याले पहिलो मात्रासमेत पाएको छैन । संक्रमणको बढी जोखिममा भएको समूहलाई अतिरिक्त मात्रा दिने पनि सुरसार छैन ।
राजनीतिक दलहरूले आवश्यक बैठकहरू भर्चुअल माध्यमबाट गरून् । केही समय जुलुस, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम कसैले पनि आयोजन नगरून् । सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न गराउन सरकार र समाज दुवै सचेत होऊन् । अर्को महामारी वा बन्दाबन्दी धान्न नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई मुस्किल हुनेछ । समयमा सम्बन्धित निकाय सचेत हौं, विगतको जस्ता धनजनको क्षति ब्यहोर्न नपरोस् । चेतना भया ।