बैशाख १८, २०८३ / 2026-05-01
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई)मा सामेल हुन १४ वर्षको उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’ कायम नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्राचारविपरीत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले सूचना प्रकाशित गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय स्तरको हुने भएकाले उमेरको हद उक्त परीक्षामा मात्र लगाउनुपर्ने र कक्षा १० को एसईई परीक्षामा उमेर हद लगाउन नपर्ने भनेर पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्णयविपरीत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले गत कात्तिक १९ गते २०८३ मा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई)को परीक्षामा समावेश हुनका लागि रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने÷भराउनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी उक्त परीक्षामा सहभागी हुन २०८३ चैत मसान्तसम्म १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भनेपछि यो विषय सर्वोच्चको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो ।
उक्त विषयमा रिट जारी भएमा १४ वर्षे उमेरको थ्रेस होल्ड राखेर प्रकाशित भएको सूचना रद्द गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाध्य हुनेछ । रिट निवेदन खारेज भएमा विद्यार्थीहरू सूचनाअनुसार नै परीक्षामा समावेश हुनुपर्नेछ । रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै निकायलाई दिने आदेश हो । विद्यार्थी कुशल शर्मा तिमल्सिनाको हकमा निजको संरक्षक बाबु विकास शर्मा तिमल्सिना निवेदक भएको रिटमा उत्प्रेषणसमेत माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एक न्यायाधीशको यही मंसिर ११ गते विहीबारको इजलासले एसईईमा सहभागी हुन परीक्षामा आवेदन फाराम भर्न अवरोध नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश भएको छ । उक्त मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएकाले त्यसलाई चाँडो किनारा लगाउन बाटोको म्यादबाहेक विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँचवटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ७३ मा ‘कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । उक्त उमेर हदसम्बन्धी रिटलाई सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले अग्राधिकार दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको दफा ७३ को उपदफा (२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाई गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस कारण यो मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रस्ट छ ।
उक्त मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेशबाट उमेर हदसम्बन्धी बोर्डको निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको छ । कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने आदेश नै उत्प्रेषण हो । बोर्डको उक्त १४ वर्षे उमेरको व्यवस्थाले १३ वर्ष पूरा गरेका तर १४ वर्ष पूरा गर्न केही समय बाँकी रहेका विद्यार्थीले पनि दिनगन्तीका कारण वा महिना अपुगका कारण एसईई परीक्षा दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । १४ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिको रजिस्टे«सन फारम नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको कम्प्युटर सफ्टवेयरले स्वीकार नगर्ने अर्थात् ‘रिजेक्ट’ गर्ने भएकाले विद्यार्थीले कहीँ गएर गुनासो गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । सोही कारण सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
एसईईको व्यवस्था गर्नुअघि कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीले एसएलसी दिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था हुँदा १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला १६ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीले पनि १६ वर्ष पुगेको मिति गणना गरेर रजिस्टे«सन फाराम भर्ने गरेका थिए । त्यसरी रजिस्ट्रेसन फारम भरे पनि रेकर्डअनुसार नागरिकता बनाउँदा धेरै व्यक्तिको एसएलसीको सर्टिफिकेट र नागरिकतामा जन्ममिति फरक परेको थियो । पहुँचवाला व्यक्तिहरूले नागरिकताको जन्ममिति हस्तलिखित ढड्डामा सच्याउने गरेका थिए । पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशदेखि प्रधानसेनापतिसम्म भएका वा हुन लागेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएको घटनाक्रम यसैको उपज हो ।
अहिले अस्पतालको ‘वर्थ सर्टिफिकेट’देखि जन्मदर्तासम्मका सबै प्रक्रिया ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका छन् । बाउआमाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा भरेको विवरण पनि डिजिटल नै बनेका छन् । केही विद्यार्थीहरूले त नाबालक राहदानी पनि प्रयोग गरेका छन् । अहिलेको राहदानी पनि हस्तलिखित छैन, एमआरपीभन्दा अगाडि बढेर ई–पासपोर्ट छ । कक्षा ९ मा विद्यार्थीहरूले एसईई परीक्षा दिने रजिस्टे«सन फारम भर्नुपर्दछ । त्यसको म्याद यही मंसिर २४ गतेसम्म मात्र छ । अहिले फाराम भर्ने विद्यार्थीको उमेर आउँदो २०८३ साल चैत्र ३० गतेसम्म १४ वर्ष पूरा भएको हुनैपर्दछ । त्यो नभए रजिस्ट्रेसन फाराम भर्न पाइँदैन ।
यो फारम भर्नुअघि विद्यार्थीले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा पास गरेका छन् । डीएलई दिँदा पनि विद्यार्थीले आफ्ना सबै विवरण सच्याउन दिने निर्णय गरेर राजपत्रमै प्रकाशन गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयअनुसार रजिस्टे«सन फारम भर्ने विद्यार्थीले आफ्नो जन्ममिति सच्याएर रजिस्ट्रेसन फाराम भर्दा उसको अस्पतालको वर्थ सर्टिफिकेटको विवरण सच्चिएको हुँदैन । सच्चिएर नयाँ प्रमाणपत्र आए पनि उसले डीएलई परीक्षा दिनुअघि भरेको विवरण सच्चिँदैन, उसले नाबालिका पासपोर्ट लिएको रहेछ भने उसको त्यहाँको विवरण सच्चिँदैन, सबै सफ्टवेयरमा पुरानै विवरण रहेका हुन्छन् र अहिले वडा कार्यालयमा गएर एक पटकलाई जन्ममिति सच्याएर एसईई दिने विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फाराम भर्दा अन्यत्र भरिएका उसका विवरण पुरानै यथावत् रहनेछन् र भविष्यमा विद्यार्थीलाई त्यो पुरानो विवरणले अवरोध ग¥यो भने त्यो बेला हाल प्रशासनिक क्षेत्रमा नागरिकता र सर्टिफिकेटमा जन्ममिति फरक देखिएको भन्दा ठूलो र विकराल समस्या निम्त्याउनेछ ।
