के बाँसबारी काण्डमा सीआईबीले ‘विनोद चौधरीलाई’ लाई पनि तान्ला?

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अर्बपति उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई बयानका लागि बोलाउने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयारी थालेको छ ।

सीआईबीले गत बुधबार च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालकसमेत रहेका चौधरी, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर र बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका पूर्वअध्यक्ष अजितनारायण थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो । जिल्ला अदालतले किर्ते तथा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पहिलोपटक चार दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको थियो ।

पहिले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जमिन सेयरका रुपमा हत्याएर पछि उक्त सेयर आफ्नै नाममा सार्ने खेलमा उद्योगपति विनोद चौधरीको निर्णायक भूमिका थियो । तर, प्रहरीले जेठा दाजु विनोदलाई नसमातेर उनका कान्छा भाइ अरुणकुमार चौधरीलाई समातेको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीनैजनालाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको छ ।

अरुणकुमार चौधरीलाई सोमबार नै थुनामुक्त गराउन चौधरी ग्रुपले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको थियो । अदालत बन्द भइसकेपछि अबेरसम्म अदालतमा यसबारे बहस भएको थियो । तर, अदालतले चौधरीको प्रयासलाई मान्यता दिएन र थप दुई दिन थुनामै राख्न सीआईबीलाई अनुमति दियो ।

चौधरी ग्रुपले सत्तारुढ कांग्रेस नेताहरु परिचालन गरेर अरुणकुमारलाई छुटाउन दबाब बढाएको छ । तर, सीआईबीले भने सांसद विनोद चौधरीलगायत अन्यलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी थालेको छ ।

हाल चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा रहेको र सीजी कम्पनीले अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी गरिरहेको १० रोपनी जमिन यतिबेला अरुणकुमार चौधरी र श्रीमती शीला चौधरीको स्वामित्वमा छ । दाजुभाइले अंश गर्दा विनोदले यो जमिन कान्छा भाइ अरुणका भागका पारेका हुन् । तर, सरकारी जमिन निजी बनाउने प्रक्रियामा अरुणभन्दा विनोदको निर्णायक भूमिका थियो । यो कुरा स्वयं अरुणकुमारले पनि बताएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई दुई दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

सरकारी जग्गा हिनामिना हुँदा च्याम्पियन फुटवेयरका मुख्य सञ्चालक रहेका जेठा दाजु विनोद चौधरी अब पक्राउ पर्छन् कि कान्छा भाइ मात्रै थुनिन्छन् ? यो प्रश्न अहम् बनेको छ ।

अहिले बाँसबारी काण्ड पनि त्यसैगरी अधुरो अनुसन्धान गरी अदालत लैजाने जोखिम बढेको छ । किर्ते तथा ठगी मुद्दामा अदालतले बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिन सक्छ । त्यस अवधिभित्र जसरी पनि अदालतमा फाइल बुझाउनुपर्छ । पुरानो र जटिल प्रकरण भएकाले यस अवधिभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्ने चुनौती भने प्रहरी र सरकारी वकिललाई छ ।