फाल्गुण २५, २०८२ / 2026-03-10
पुस १३ गते रोजगारी अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर बालकुमारीमा युवाहरूले प्रदर्शन गरे । पानीजहाज निर्माणतर्फको परीक्षामा सहभागी भएका तर पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा थिए । उनीहरूको माग थियो– उत्पादनतर्फको परीक्षामा पनि हामी सहभागी हुन पाउनुपर्छ । प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आगो लगाइदिए । त्यसपछि पनि प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीले गोली चलायो, दुई युवाले ज्यान गुमाए । यसै विषयमा छलफल गर्न कानुन समितिको हलमा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा घटनाबारे जानकारी र छलफलका लागि उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, शसस्त्र प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको पनि उपस्थिति थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरू आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका थिए । कतिपय सदस्यले गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । तर, राजीनामा विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ नै दिएनन् । रोजगारसम्बन्धी सामान्य विषय असन्तुष्टि प्रदर्शन हुनेबित्तिकै ध्यान दिइएको भए त्यसले आन्दोलनको रूपै लिने थिएन । आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नु र उनीहरूको माग मान्नुलाई शासनको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाइँदा २ जना युवाको ज्यान अकालमा गयो । पक्कै पनि गत शुकवार बालकुमारी भिड उग्र र अराजक थियो । मन्त्रीको गाडीमा भएको आगजनी त्यसको प्रमाण हो । त्यसपछिको तोडफोड भने प्रहरी हर्तक्षेपविरुद्धको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ । त्यसपछि त दमन चक्र चल्ने नै भयो । सामान्य सुझबुझबाट पनि टार्न सकिने दुःखद घटना भयो । अब सरकारी अधिकारीले जति ‘गोहीको आँसु’ चुहाए पनि ती दुई युवाको जीवन फर्कँदैन । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले गर्ने चर्को विरोधको पनि कुनैअर्थ छैन ।
कुनै पनि आन्दोलनलाई अर्घेलो ठान्दै सामन्ती मानसिकता नेपालका शासक प्रशासकमा संस्कारै बनेर बसेको छ । यसैले उनीहरू सत्तामा छँदा सधैँ अरूकै अर्घेल्याइँ र कमजोरी देख्छन् । दोष अरूलाई दिएपछि आफू सुध्रिन जो पर्दैन । गोली कसले चलायो भन्नेबारे प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालय नै बेखबर छन् । बैठकमा सुरक्षा प्रशासन र स्वयं गृहमन्त्री श्रेष्ठले कहाँबाट गोली चल्यो भन्ने विषयमा अझै यकिन जानकारी नआएको स्वीकार गरे । यस्तैमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलन पनि नियमित नै भएको बताए । भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राखेर युवाहरूले अघिल्ला दिनहरू पनि प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ छ । युवाहरूले मंसिर अन्तिमबाटै बालकुमारी क्षेत्रमा आन्दोलन गरिरहेको जानकारी आफूलाई भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनबारे मन्त्रालयको सुरक्षा शाखा प्रमुख र प्रवक्ताले ईपीएस शाखा प्रमुखलाई बोलाएर बुझ्दा उनले ‘युवाहरू १० बजे आउँछन् र ३ बजेसम्म धर्ना बसेर जान्छन् । धेरै तनाव र चिन्ता लिनुपर्दैन’ भनेर हल्का प्रतिक्रिया दिएका थिए । सबै जानकारी हुँदाहुँदै मन्त्री ज्वालाले पुस १३ बालकुमारीको बाटो प्रयोग गरेको विषयमा आफूहरू नै अचम्ममा परेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।
यस्तैमा प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मानिसको ज्यानको मूल्य १० लाख मात्र हो भन्दै आक्रोश पोखे । उनीहरूले जनताका लागि गणतन्त्र ल्याएको भने पनि जनतालाई मार्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस सांसद अम्बिका न्यौपानेले मान्छेको मोल १० लाख मात्र हो भन्दै प्रश्न गरिन् । युवाले रोजगारी माग्दा रोजगारी दिन नसक्ने, विदेश जान्छु भन्दा गोली हान्ने गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन चलाउन नसक्ने सांसदहरूको आक्रोश थियो । एमाले सांसद राजेन्द्र राईले गृहमन्त्री कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले शालीन गृहमन्त्रीसँग नैतिकता हुनुपर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे । ठाउँको ठाउँ गोली हानेर भकाभक मान्छे मार्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो ।
बालकुमारी प्रकरणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले तत्काल राहत स्वरुप दिने भनेको १० लाखले यस्ता विषय सामसुम पर्ने देखिन्नन् । बढ्दो वेरोजगारी र चरम निराशा चिर्ने कार्यक्रमसहित सरकार अघि नबढ्ने हो भने स्थिति थप भयावह बन्दै जाने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । सरकारले गठन गरेको छानविन समिति कति निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्छ र सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषयले थप प्रष्ट पार्नेछ । कोरियाको कानून पालना गर्ने र कोरियालाई हाम्रो समस्या यो हो भन्दै बुझाएर जानुको विकल्प छैन् । नभए कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान्नौं भन्यो भने आकर्षक श्रम गन्तव्यको बाटो बन्द हुनेछ । युवाहरु पनि यसतर्फ सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ ।
